महिलाओं के मेट्रो में फ्री सफर पर, सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल सरकार पर उठाए सवाल, दी ये नसीहत

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दिल्ली सरकार महिलाओं को मेट्रो में मुफ्त यात्रा कराने की सुविधा देना चाहती है। हालांकि, कुछ लोग इसे केजरीवाल सरकार का चुनावी शिगुफा बता रहे हैं। अब इसी बीच, सुप्रीम कोर्ट में प्रदूषण के एक मामले को लेकर सुनवाई हुई, जिसमें कोर्ट ने दिल्ली मेट्रो में महिलाओं के मुफ्त यात्रा की सुविधा का हवाला देते हुए कहा कि ‘केजरीवाल सरकार को अपनी योजना को लागू करवाने से पहले दिल्ली मेट्रो की वित्तीय हालत को भी ध्यान में रखना होगा। कहीं ऐसा न हो कि सरकार कोई गलत फैसला ले लें। ये भी पढ़े :दिल्ली में फ्री मेट्रो के बाद केजरीवाल का बड़ा गेम, फिर से बड़े ऐलान की तैयारी

इस बीच जस्टिस दीपक गुप्ता ने केजरीवाल सरकार को नसीहत देते हुए कहा कि अपनी योजना को जमीन पर लागू करनावे से पहले आपको डीएमआरसी की वित्तीय हालत को भी ध्यान में रखना होगा। जब भी कोई चीज मुफ्त में मिलती है, तो ये समस्या पैदा कर देती है।

बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने उक्त टिप्पणी तब की जब केजरीवाल सरकार की तरफ से कहा गया था कि सरकार मेट्रो के नुकसान में कोई हिस्सेदारी नहीं निभाएगी, तो इस पर कोर्ट ने कहा कि परिवहन के लिए राज्य सरकार जिम्मेदार है। लिहाजा इस नुकसान को भी राज्य सरकार द्वारा ही वहन किया जाना चाहिए, क्योंकि दिल्ली मेट्रो भी तो राज्य सरकार के अधीन ही आती है। ये भी पढ़े :शीला दीक्षित के वो पांच फैसले;जो दिल्ली में क्रांतिकारी बदलाव लेकर आए

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