Friday, December 3, 2021

OBC में क्रीमी लेयर की सीमा बढ़ाने जा रहा केन्द्र, NEET  की टाली काउंसिलिंग

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दिल्ली। केंद्र की मोदी सरकार अब अन्य पिछड़ा वर्ग आरक्षण को बढ़ाने का फैसला ले सकती है। गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट को केंद्र ने बताया है कि वो क्रीमी लेयर की सीमा बढ़ाने वाली है। ज्ञात हो कि अभी वर्तमान में क्रीमी लेयर की सीमा 8 लाख है लेकिन अब सरकार इसे बढ़ाने वाली है। चार सप्ताह के अंदर क्रीमी लेयर की सीमा लेकर कोई बड़ा फैसला हो जाएगा। केंद्र ने कोर्ट को बताया है कि अब वो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग वाले क्राइटेरिया, सीमा को बदलने जा रही है। अभी तक जिस उम्मीदवार के परिवार की आय साल की 8 लाख से कम थी, उसे इस श्रेणी में में रखा जाता था। केन्द सरकार अब बड़ा परिवर्तन करने वाली है। सरकार इस आठ लाख वाली लिमिट को ही बढ़ाने जा रही है। चार सप्ताह के अंदर केंद्र क्रीमी लेयर की सीमा पर फैसला ले सकता है। इस फैसले के लागू होते ही एक बड़े वर्ग को फायदा पहुंचेगा और सभी को समान अवसर भी मिल पाएगा। माना जा रहा है कि उम्मीदवारों की संख्या, लाभ पाने वालों की संख्या में बढ़ोतरी होगी।

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pm modi

अभी के लिए ये नहीं बताया गया है कि सरकार इस क्रीमी लेयर में कितना परिवर्तन करने जा रही है। कुछ लोग अगर 10 लाख वाले क्राइटेरिया को लागू करना चाहते हैं तो कुछ 12 लाख तक की मांग कर रहे हैं। लोगों की जनभावनाओं को देखते हुए अब सरकार किस तरफ झुकती है, चार हफ्तों के भीतर ये साफ हो जाएगा। इससे पहले भी ओबीसी आरक्षण की दिशा में कई बार सरकार ने अपने कदम बढ़ाए हैं। पहले एक कमेटी बनाई थी जो कि इस तथ्य का गहराई से अध्ययन कर रही थी कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ओबीसी, दिव्यांग कैटेगरी के सरकारी वैकेंसी क्यों नहीं भर पा रहे हैं।

कमेटी से इस बाबत सुझाव भी मांगा गया था। उन सुझावों के आधार पर ही क्रीमी लेयर में बदलाव करने पर सहमति बनी थी। अब सुप्रीम कोर्ट में भी केंद्र ने अपनी नीति स्पष्ट कर दी है कि इसमें बदलाव किया जाएगा। अब सरकार का ये फैसला इसलिए भी मायने रखता है क्योंकि इसका सीधा ताल्लुक नीट की कांउसलिंग से भी जुड़ा हुआ है। नीट काउंसलिंग 2021 में ईडब्ल्यूएस आरक्षण को लेकर विवाद चल रहा है। कोर्ट ने केंद्र को कहा था कि वो 8 लाख रुपये सालाना आय के फैसले पर फिर विचार करे। कोर्ट का मानना है कि इस पर सरकार फिर से अपना पक्ष रखे। अब उसी आदेश के बाद केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि वो क्रीमी लेयर की सीमा बढ़ाने जा रहा है।

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