सुशांत मामले की CBI जांच के विरोध में सुप्रीम कोर्ट पहुंची महाराष्ट्र सरकार, बिहार सरकार पर लगाए ये आरोप 

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बीते दिनों दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत (Sushant singh rajput) प्रकरण की जांच बिहार सरकार (Bihar govt) के अनुशंसा के आधार पर CBI को सौंप दी गई थी। CBI ने जांच भी शुरू कर दी। मगर जांच मुकम्मल होने से पहले ही महाराष्ट्र सरकार (Mahrastra govt) ने सुप्रीम कोर्ट (Supreme court) में जवाब दाखिल कर CBI जांच का विरोध किया। साथ ही बिहार सरकार पर इस प्रकरण को लेकर कई आरोप भी लगाए। महाराष्ट्र सरकार ने सीलबंद लिफाफे में अपना जवाब दाखिल किया है। बता दें कि महाराष्ट्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में बिहार सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि बिहार सरकार ने नियमों के विरोध में जाकर इस मामले में कार्रवाई कर एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू की थी। इन्हें पहले एफआईआर दर्ज कर हमारे पास भेजना चाहिए था, लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया।

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महाराष्ट्र सरकार ने बिहार सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि बिहार सरकार को इस मामले की FIR दर्ज कर जांंच करने का अधिकार नहीं है। महाराष्ट्र सरकार कहना है कि आखिर बिहार सरकार कैसे इस मामले की जांच सीबीआई से कराने की अनुशंसा कर सकती है, जब यह उसके अधिकार क्षेत्र का मसला है ही नहीं। केंद्र सरकार ने सीबीआई जांच की सिफारिश कर गलत किया है। केंद्र सरकार द्वारा इस तरह से बिहार सरकार की बात मानकर सीबीआई जांच की अनुशंसा करना केंद्र-राज्य के संबंधों के विपरीत है।

याद दिला दें कि इससे पहले भी जब बिहार सरकार ने सुशांत मामले की गहन जांच कराने हेतु सीबीआई जांच कारने की अनुशंसा केंद्र सरकार से की थी तो महाराष्ट्र सरकार ने इसका विरोध किया था। शिवसेना सांसद प्रियंका चुतर्वेदी ने नीतीश कुमार सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा था कि वह इस मामले को लेकर राजनीति कर रही है। उन्होंने कहा था कि उनकी सिफारिश संवैधानिक वैधता या सुशांत को न्याय दिलाने के लिए नहीं बल्कि अपनी राजनीति चमकाने के लिए है। कानून व्यवस्था राज्य का विषय है, लिहाजा सीबीआई जांच कराने की सिफारिश महज महाराष्ट्र सरकार ही दे सकती है।

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