मिडिल ईस्ट संकट और ईरान-इजरायल-अमेरिका संघर्ष के बीच भारत में रसोई गैस सिलेंडरों की कमी को लेकर बढ़ती चिंताओं को दूर करने के लिए सरकार ने तेजी से 10 अहम कदम उठाए हैं। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि LPG घरेलू गैस की सप्लाई में वास्तविक कमी नहीं है, बल्कि घबराहट और अफवाहों के कारण टेंशन पैदा की जा रही थी। मंत्रालय ने कहा कि खाड़ी के होर्मुज रूट से सप्लाई प्रभावित होने के बाद अमेरिका, कनाडा और अल्जीरिया से तेल-गैस की बड़ी खेप मंगाई गई है। साथ ही, ईरान ने भारतीय जहाजों को होर्मुज से सुरक्षित गुजरने की मंजूरी भी दी है।
सरकार की 10 बड़े कदमों की रणनीति
सरकार ने घरेलू और कमर्शियल दोनों प्रकार के LPG सिलेंडरों की सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए कई कदम उठाए हैं। बुकिंग अंतराल को 21 से बढ़ाकर 25 दिन किया गया ताकि ‘पैनिक बुकिंग’ रोकी जा सके। अस्पतालों, स्कूलों और आम घरों की जरूरत को प्राथमिकता दी गई है। कमर्शियल सिलेंडरों के लिए 20% कोटा तय किया गया है। जमाखोरों और कालाबाजारी के खिलाफ यूपी, दिल्ली और महाराष्ट्र समेत कई राज्यों में लगातार छापेमारी और निगरानी जारी है। इसके अलावा, पेट्रोल और डीज़ल की सप्लाई में कोई कमी नहीं है और सभी रिफाइनरियां पूरी क्षमता पर काम कर रही हैं।
सप्लाई चेन और वितरण व्यवस्था
सरकार ने LPG वितरकों और OMCs (IOCL, BPCL, HPCL) को निर्देश दिए हैं कि सप्लाई चेन में कोई कमी न आए। घरेलू सिलेंडरों के लिए अतिरिक्त उत्पादन किया गया है और पाइप से मिलने वाली रसोई गैस (PNG) नेटवर्क का उपयोग करने वाले लगभग 60 लाख परिवारों को यह सुविधा अपनाने के लिए कहा गया है। होटलों और रेस्तरां के लिए विशेष समिति बनाई गई है ताकि 19 किलो के नीले सिलेंडर की किल्लत रोकी जा सके। प्रशासन ने आम नागरिकों से अपील की है कि वे घबराहट में बुकिंग न करें और केवल आवश्यकतानुसार ही सिलेंडर ऑर्डर दें।
पेट्रोलियम सुरक्षा और घरेलू भरोसा
सरकार ने बताया कि देश में औसत रिफिल बुकिंग प्रतिदिन 55.7 लाख सिलेंडर है, जबकि हाल में अचानक उछाल 75.7 लाख बुकिंग पर पहुंचा, जो घबराहट में की गई थी। मंत्रालय ने सभी नागरिकों से कहा है कि अफवाहों पर ध्यान न दें और जरूरत के हिसाब से ही सिलेंडर बुक करें। वर्तमान में घरेलू एलपीजी उत्पादन में 30% की वृद्धि की जा चुकी है और सभी 25,000 वितरकों के पास पर्याप्त स्टॉक है। इस कदम से न केवल घरेलू उपभोक्ताओं की जरूरत पूरी होगी, बल्कि होटल-रेस्तरां इंडस्ट्री को भी राहत मिलेगी और सप्लाई चेन स्थिर बनी रहेगी।
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