1 अक्टूबर से देश में बदल जाएंगे ये बड़े नियम, जेब पर पड़ेगा सीधा असर

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देश में 1 अक्टूबर से कई बड़े बदलाव हो रहे है। जिसके बाद आपकी बाजार में लेनदारी और देनदारी पर बहुत बड़ा असर पड़ेगा। इन नए नियमों से कई लोगों को राहत मिलेगी। लेकिन यही नियम अगर आपको नहीं पता हुआ। तो आपको बहुत बड़ा नुकसान भी हो सकता है क्योंकि इन बदलावों में रसोई गैस, लोन, पेंशन जैसी चीजों के पैसों में बदलाव होगा। तो वही ड्राइविंग लाइसेंस में भी कई बदलाव हुए है इसके अलावा होटल का किराया में भी छेड़छाड़ की गई है। जिसके चलते अब आपको इन चीजों के बदवालों के बारे में जानकारी होना जरूरी है नहीं तो, इसका असर सीधा आपकी जेब पर पड़ेगा।

रसोई गैस के दाम में बदलाव
1 अक्टूबर से सरकार अब रसोई गैस के दाम में बदलाव करेगी। बता दें कि सरकार ने 1 सितंबर को भी रसोई गैस की कीमत में बदलाव किए थे। इस दौरान सरकार ने बिना सब्सिडी वाले गैस की कीमत में 15.50 पैसे की बढ़ोत्तरी की थी। जिसके चलते दिल्ली में रसोई गैस की कीमत 590 रुपये प्रति सिलिंडर (14.2 किलो) पहुंच गई है।

पेंशन नियमों में बदलेंगे
सरकार ने केंद्रयी सशस्त्र पुलिस बल की पेंशन नियमों में बहुत बड़ा बदलाव किया है। जिसके सीधा फायदा केंद्रीय कर्मी के परिवार को मिलेगा। दरअसल अब तक नियमों के मुताबिक, उन केंद्रीय कर्मियों को अंतिम वेतन के 50 फीसदी के बराबर पेंशन देते थे। जो लगातार सात साल तक सेवा में रहता था। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अगर कोई लगातार सात साल तक सेवा में नहीं रह पाता। तो भी उसेक परिवार को पेंशन का लाभ जाएगा।

डीएल-आरसी में भी बदलाव
देश में जहां एक तरफ लागू हुआ है। तो वही अब सरकार डीएल और आरसी में भी बदलाव कर रही है। दरअसल 1 अक्टूबर से पूरे देश में डीएल और आरसी का रंग, लुक, डिजाइल और सुरक्षा फीचर को बदल देगी। जिसके बाद आपका डीएल और आरसी पूरी तरह स्मार्ट हो जाएगा। इस दौरान इन दोनों चीज में माइक्रोचिप और क्यूआर कोड होगा। जिससे ट्रैफिक पुलिस आपका पुराना सारा रिकॉर्ड जान लेगा। इसके लिए ट्रैफिक पुलिस को एक डिवाइज भी दिया जाएगा।

होम लोन में राहत
देश का सबसे बड़ा बैंक अब अपने ग्राहको को रेपो रेट का फायदा देने के बहुत बड़ा ऐलान किया है। दरअसल बैंक ने एक अक्तूबर से अपनी कर्ज की ब्याज दरों को रेपो रेट से जोड़ने का फैसला किया है। जिसके बाद ग्राहकों का लोन करीब 0.30 फीसदी तक सस्ता हो जाएगा। एसबीआई के अलावा यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, इंडियन बैंक, निजी क्षेत्र के फेडरल बैंक ने भी इस तरह का ऐलान किया है।

कम होगा होटल का किराया
वस्तु एवं सेवाकर परिषद (जीएसटी काउंसिल) ने होटल किराए में कमी करने का फैसला लिया था। इस दौरान 7500 रुपये और इससे ज्यादा किराये वाले कमरों के किराए कमी होगी। इस कमरो के किराये पर अब 18 फीसदी जीएसटी देना होगा। जो पहले 28 फीसदी था। वही 1001 रुपये से 7500 रुपये तक के किराये वाले 12 फीसदी देना होगा। इसके अलावा 1000 रुपये तक के किराये पर कोई जीएसटी नहीं देना होगा। होटल की ये नई कीमत 1 अक्टूबर से लागू होगी।

जीएसटी रिटर्न का नया फॉर्म
जीएसटी रिटर्न में भी बदलवा किया गया है। ये बदलाव उन लोगों के लिए किया गया है कि जो पांच करोड़ सालाना से ज्यादा टर्नओवर वाले कारोबारी है। इन लोगों को लिए जीएसटी रिटर्न का एएनएक्स-1 फॉर्म बदल दिया गया है। इसकी जगह पर अब जीएसटीआर-1 फॉर्म भरा जाएगा। हालांकि 2020 तक अब सरकार छोटे कारोबारियों के लिए भी इस तरह का फॉर्म अनिवार्य कर देगी।

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