1 जुलाई से मोदी सरकार की इस पेंशन योजना के बदलने जा रहे हैं नियम, करोड़ों ग्राहकों को लगेगा झटका

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modi Pension scheme

कोरोना वायरस कहर के बीच ‘अटल पेंशन योजना’ (Atal Pension Yojna- APY) से जुड़े कुछ नियमों में सरकार बदलाव करने जा रही है. जो इससे संबंधित ग्राहकों के लिए बेहद जरूरी है. ये बदलाव आने वाली 1 जुलाई को ही होने जा रहा है. आपको याद होगा कि कुछ समय पहले ही मोदी सरकार की ओर से असंगठित क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए अटल पेंशन योजना की शुरूआत की गई थी. इस योजना के मुताबिक ग्राहकों के खाते से हर महीने पैसे ऑटो डेबिट (Auto Debit) होते थे, जो कई महीनों से रुके पड़े थे. ऐसे में अब एक बार फिर से 1 जुलाई से ऑटो डेबिट दोबारा शुरू होने जा रहा है. दरअसल महामारी (COVID-19 Pandemic) के बढ़ते केस को ध्यान में रखते हुए 11 अप्रैल को पेंशन नियामकपेंशन फंड रेग्युलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी (PFRDA) की तरफ से बैंकों को निर्देश जारी कर ये कहा गया था कि वो 30 जून तक ऑटो डेबिट न करें. साथ ही ये भी कहा है कि 30 सितंबर 2020 तक जिनका पेंशन स्कीम अकाउंट रेगुलराइज्ड नहीं है, उनसे किसी भी तरह की पेनाल्टी नहीं ली जाएगी.

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इसके साथ ही PFRDA की ओर से हाल ही में जारी की गई नई जानकारी में ये बताया गया है कि जुर्माने का ब्याज उस हालात में नहीं देना होगा, जब सब्सक्राइबर की पेंशन स्कीम अकाउंट को 30 सितंबर 2020 से पहले रेगुलर किया जाता है. इतना ही नहीं सूचना में ये भी कहा गया है कि जुर्माना उस समय नहीं लगाया जाएगा जब अप्रैल 2020 से अगस्त 2020 तक आपके नॉन-डिडक्टेड APY योगदान को नियमित APY योगदान के साथ 30 सितंबर 2020 से पहले रेगुलर किया जाता है. लेकिन यदि कोई ग्राहक इस स्कीम में देर से हिस्सा लेता है तो उनसे पेनाल्टी जरूर वसूला जा सकता है. फिलहाल अटल पेंशन योजना की आधिकारिक वेबसाइट का पेनाल्टी के नियम के बारे में क्या कहना है. वो भी आपको बता देते हैं.

पेनाल्टी के नियम
1- 100 रुपये प्रति महीने की योगदान पर 1 रुपये हर महीने

2- 101 रुपये से लेकर 500 रुपये हर महीने के योगदान पर 2 रुपये की पेनाल्टी

3- 501 रुपये से लेकर 1000 रुपये हर महीने के योगदान पर 5 रुपये की पेनाल्टी

4- हर महीने 1.001 रुपये से ज्यादा के योगदान पर 10 रुपये की पेनाल्टी

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अटल पेंशन योजना केंद्र सरकार की एक सोशल सिक्योरिटी स्कीम है. इसी योजना के जरिए केंद्र सरकार असंगठित क्षेत्र (Unorganized Sector) में अपना योगदान देने वाले लोगों को 1 हजार रुपये से लेकर 5 हजार रुपये हर महीने पेंशन के तौर पर देती है. ऐसे में इस योजना के तहत अपना अकाउंट खुलवाने के लिए व्यक्ति की उम्र 18 से 40 साल होनी चाहिए. आपके लिए जानना ये बेहद जरूरी है कि इस सरकारी योजना में जितनी जल्दी निवेश करेंगे, उतना ही जल्दी फंड जमा होगा.

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