Old Pension Scheme Update: केंद्र और राज्य सरकार के बहस के कर्मचारियों की ओर से पुरानी पेंशन को बहाल करने की मांग की जा रही है कुछ राज्य सरकार ने उन्हें इसको लेकर कर्मचारियों की मांगों को माना है लेकिन केंद्र सरकार की प्रयास है कि पुरानी और नई पेंशन योजना को लेकर बीच का कोई रास्ता निकाल दिया जाए उस को ध्यान में रखते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बीते दिन फाइनेंस बिल पेश करने के समय लोकसभा में बोला कि नेशनल पेंशन सिस्टम में सुधार करने की आवश्यकता है.
कमेटी का गठन
एनपीएस में सुधार को वित्त मंत्री ने सरकारी कर्मचारियों की पेंशन से जुड़े केस में समिति के गठन का प्रस्ताव रखा कमेटी का गठन वित्त मंत्रियों की अगुवाई में हो जाएगा अब सवाल यह है कि कर्मचारियों की लंबे समय के पुरानी पेंशन को बहाल करने की डिमांड के भी सरकार बीच का रास्ता निकालने के लिए कदम क्या उठाने वाली है सूत्रों के अनुसार सरकार ऐसा रास्ता निकालने का प्रयास में है जिससे सरकारी खजाने पर अधिक वोट डाले बिना ही कर्मचारियों को खुश किया जा पाए.
एनपीएस में हो सकता है बदलाव
सूत्रों ने कहा कि मोदी सरकार पुरानी पेंशन केमेंबर भी पैसा निकालने का सोच रही है सरकार दो विकल्पों को लेकर विचार कर रही है पहले विकल्प के तौर पर क्या विचार किया जा रहा है कि सरकारी कर्मचारियों को एनपीएस के अंतर्गत प्राप्त अंतिम वेतन के करीब 50% पर गारंटी सुधा पेंशन दी जाए इस नियम के लागू होने से सरकारी खजाने पर अधिक वोट डाले बिना ही मौजूदा एनपीएस में बदलाव किया जाएगा.
वित्त मंत्रालय के जुड़े सूत्रों का भी यह कहना है कि एनपीएस में इस तरह बदलाव हो सकता है कि रिटायरमेंट के बाद सर कर्मचारियों को एकमुश्त राशि के रूप में 41.7% राशि मिल जाए बाकी 58.3% रांची वार्षिकी करण के आधार पर मिले
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