देश के 4 सरकारी बैंक बेचने जा रही मोदी सरकार, जानें ग्राहकों पर क्या पड़ेगा असर?

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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार बैंकिंग सेक्टर का तेजी से निजीकरण कर रही है। अब तक सरकार ने कई बैंकों को मर्ज किया है लेकिन अब सरकार देश के चार बड़े बैंक में अपनी हिस्सेदारी को सार्वजनिक हाथों में सौंप रही है। जिसकी तैयारी भी सरकार ने तेज कर ली है। खास बात ये है कि सरकार ने बैंकों के निजीकरण की सारीअड़चनें भी हटा दी है। जिसकी बाद अब आसानी से इन बैंकों को बैचा जा सकता है। दरअसल सरकार पंजाब एंड सिंध बैंक, यूको बैंक, आईडीबीआई बैंक और बैंक ऑफ महाराष्ट्र बैंक की अपनी हिस्सेदारी को बेच रही है। सूत्रों के मुताबिक, इन बैंकों को चालू वित्त वर्ष के दौरान ही निजी कंपनियों को बेचने की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी।

बैंक बेचने की वजह
खबरों के मुताबिक, पीएमओ ने अधिकारियो ने कहा है कि इन चार बैंकों को निजी हाथों में बेचने की तैयारी हो रही है। इस प्रक्रिया को जल्दी से पूरा कर लिया जाएगा। पीएमओ की तरफ से आदेश दिया गया है कि इस दिशा में काम तेजी से किया जाए। ताकि सरकार जल्द ही इन चार बैंकों पर काम पूरा कर सकें। इसके अलावा सरकारी सूत्रों के मुताबिक, इन चार बैंकों में सरकार अपनी हिस्सेदारी बेच देगी। बता दें कि सरकार ने इन चार बैंकों की हिस्सेदारी को बेचने का फैसला इसलिए लिया है क्योंकि कोरोना वायरस की वजह टैक्स कलेक्शन में काफी कमी आई है। इसी वजह से सरकार का रेवेन्यू को बढ़ाना मुश्किल हो गया है। ऐसे में सरकार इन बैंकों को निजी हाथों में सौंप कर पैसे जुटाने में लगी है।

सिर्फ चार बड़े बैंक चाहती है सरकार
बता दें कि देशभर में लगातार बैंकों की संख्या बढ़ती गई है। जो सरकार के दिशा निर्देशों में बाधा बन सकते है। ऐसे में सरकार अब देश में सिर्फ चार बड़े बैंक चाहती है। इसी वजह से सरकार लगातार बैंकों को प्राइवेट सेक्टर को सौंपना चाहती है। सरकार का प्लान है कि वह आधे से ज्यादा बैंकों का निजीकरण कर दें। हालांकि, अब तक देश में 12 सरकारी बैंक है। जिसमें आईडीबीआई बैंक भी शामिल है। इस बैंक में सरकार की 41.7 फीसदी हिस्सेदारी है। अगर सरकार इन बैंकों को नहीं बेचती है तो सरकार द्वारा बैंक को बेलाउट के लिए बड़ा पैकेज देना होगा। लेकिन सरकार के पास पैसा नहीं है। इसी वजह से सरकार ने इस तरह का फैसला लिया है।

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