नई दिल्ली। महंगाई भत्ता बढ़ने के बाद अब सरकारी कर्मचारियों ने डेढ़ साल का बकाया भी मांगा है। गौरतलब है कि केन्द्र सरकार ने बीते 1 जुलाई 2021 से केन्द्रीय कर्मियों और पेंशनभोगियों के लिए DA और DR को फिर से लागू करने की घोषणा की थी। बकाया मामले को लेकर केंद्रीय कर्मचारियों की यूनियन सरकार से बातचीत चल रही है। जेसीएम (JCM) के नेशनल काउंसिल ने कैबिनेट सेक्रेटरी को एरियर जारी करने की 2 ठोस वजह दी हैं। उनका दावा है कि इससे कर्मचारियों का फायदा तो होगा ही, साथ ही इकोनॉमी की सुस्ती भी कम होगी।
नेशनल काउंसिल, जेसीएम के कर्मचारी पक्ष के सचिव शिव गोपाल मिश्र ने बताया कि सरकार ने कोरोना महामारी के बीच कर्मचारियों को जो महंगाई भत्ता बढ़ाकर तोहफा दिया है, उससे उनका मनोबल बढ़ा है, इसे लेकर काउंसिल की बीते 26 जून को बैठक भी हुई थी। इसके बाद सरकार ने DA बढ़ाने का ऐलान कर दिया। हालांकि सरकार ने बीते डेढ़ साल का एरियर देने के बारे में कोई बात नहीं की है। यह तर्कसंगत नहीं है। शिव गोपाल मिश्र ने इस मांग के पीछे दो ठोस वजह भी बताई। उन्होंने कहा कि DA और DR कर्मचारी और पेंशनर का अधिकार हैं। इसे किसी सूरत में नहीं रोका जा सकता। उच्चतम न्यायालय ने फरवरी 2021 में इसे लेकर फैसला भी दिया है।
वेतन और पेंशन कर्मचारी का राइट फुल इंटाटिलमेंट है और इसे कानून के अनुसार अदा करना चाहिए। दूसरी वजह शिवगोपाल ने यह बताई कि अगर सरकार बीते 1 जनवरी 2020, 1 जुलाई 2020 और 1 जनवरी 2021 के DA का एरियर दे देती है तो इससे कर्मचारियों और पेंशनर का फायदा होगा। इससे बाजार में कैश फ्लो बढ़ेगा। 1 जनवरी 2020 से 30 जून 2021 के बीच सेवानिवृत्त लोगों को एरियर न मिलने से काफी नुकसान होगा, उनकी ग्रेच्युइटी व लीव इन्कैशमेंट की रकम घट जाएगी और DA में बढ़ोतरी का फायदा कर्मियों को नहीं मिलेगा। जेसीएम का कहना है कि सरकार हमारे महंगाई भत्ते का एरियर को रोक नहीं सकती, इन दो ठोस वजहों पर सरकार को जरूर विचार करना चाहिए।
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