लखनऊ: समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान जेल से बाहर जरूर आ गए हैं, लेकिन उनकी कानूनी मुश्किलें अभी खत्म होती नजर नहीं आ रही हैं। जौहर यूनिवर्सिटी और उससे जुड़े वित्तीय मामलों को लेकर अब आयकर विभाग की संभावित कार्रवाई चर्चा में है। प्रवर्तन निदेशालय (ED) की जांच के बाद आयकर विभाग की ओर से भी कदम उठाए जाने की आशंका जताई जा रही है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या आजम खान को आने वाले दिनों में एक और कानूनी चुनौती का सामना करना पड़ सकता है? हालांकि, आयकर विभाग की कार्रवाई को लेकर अभी किसी नए आदेश या आधिकारिक घोषणा की पुष्टि नहीं है।
जौहर ट्रस्ट पर कार्रवाई से बढ़ सकती है चिंता
आजम खान की जौहर यूनिवर्सिटी से जुड़े वित्तीय लेनदेन और कथित अनियमितताओं को लेकर पहले भी जांच एजेंसियां सक्रिय रही हैं। जौहर ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन रद्द होने के बाद आयकर विभाग की संभावित कार्रवाई को लेकर चर्चाएं तेज हैं। बताया जा रहा है कि ट्रस्ट से जुड़े मामलों में विभाग नियमों के तहत वित्तीय देनदारियों और जुर्माने का आकलन कर सकता है। हालांकि, किसी निश्चित जुर्माने या वसूली की आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है। ऐसे में आने वाले समय में विभाग का रुख महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
ED की जांच और पुराने मामले भी बने चुनौती
आजम खान के सामने सिर्फ आयकर विभाग से जुड़ी संभावनाएं ही नहीं हैं, बल्कि अन्य कानूनी मामले भी चर्चा में हैं। जौहर यूनिवर्सिटी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरण में ईडी की जांच पहले से सुर्खियों में रही है। इसके अलावा रामपुर में दर्ज अन्य मामलों और जल निगम भर्ती प्रकरण का भी जिक्र हो रहा है। इन मामलों में जांच की स्थिति और अदालतों में होने वाली सुनवाई आगे की परिस्थितियां तय करेंगी। फिलहाल यह कहना जल्दबाजी होगी कि इन सभी मामलों में कोई नई कार्रवाई निश्चित है।
जेल से बाहर आते ही आजम खान के बयान ने बढ़ाई राजनीतिक हलचल
गाजियाबाद की जेल से अंतरिम जमानत पर रिहा होने के बाद आजम खान ने शिक्षा और जौहर यूनिवर्सिटी को लेकर अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि एक मुसलमान द्वारा शिक्षा का मंदिर बनाए जाने की वजह से उन्हें सजा भुगतनी पड़ रही है। उनकी रिहाई के बाद समर्थकों में उत्साह देखने को मिला और उनकी राजनीतिक वापसी को लेकर भी चर्चाएं शुरू हो गई हैं। उत्तर प्रदेश की राजनीति में आजम खान की भूमिका आगामी विधानसभा चुनाव से पहले अहम हो सकती है। अब सबकी नजर इस बात पर है कि आयकर विभाग की ओर से कोई आधिकारिक कदम उठाया जाता है या नहीं।
