बॉलीवुड की जानी-मानी अभिनेत्री सोनाक्षी सिन्हा की कुछ मॉर्फ्ड और आपत्तिजनक तस्वीरें हाल ही में सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गईं, जिसने फिल्म इंडस्ट्री से लेकर फैंस के बीच सनसनी फैला दी। इस मामले में एक्ट्रेस ने सख्त कदम उठाते हुए 13 नवंबर 2026 को मुंबई के बांद्रा पुलिस स्टेशन में एक गंभीर शिकायत दर्ज कराई। सोनाक्षी का आरोप था कि दिल्ली के एक शातिर शख्स ने उनकी फर्जी और अश्लील तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर कर उनकी छवि को धूमिल करने की कोशिश की है। पुलिस ने तुरंत हरकत में आते हुए इस मामले में साइबर सेल की मदद से दिल्ली के एक संदिग्ध युवक को धर दबोचा। लेकिन मामला तब पूरी तरह पलट गया जब मुंबई की एक मजिस्ट्रेट कोर्ट ने आरोपी की गिरफ्तारी को ही गैरकानूनी करार देते हुए उसे तुरंत रिहा करने का चौंकाने वाला आदेश दे दिया।
दिल्ली से दबोचा गया था आरोपी, पुलिस मांग रही थी कस्टडी
मुंबई पुलिस की एक टीम ने तकनीकी सर्विलांस के आधार पर शनिवार को आरोपी आर्यन दीपक जैन को दिल्ली के शाहदरा स्थित जगतपुरी पुलिस स्टेशन क्षेत्र से गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी के बाद उसे ट्रांजिट रिमांड पर मुंबई लाया गया और बांद्रा कोर्ट के मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया। सुनवाई के दौरान बांद्रा पुलिस ने अदालत से आरोपी की तीन दिन की पुलिस कस्टडी की मांग की। पुलिस का तर्क था कि उस मुख्य इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, गैजेट या माध्यम का पता लगाना बेहद जरूरी है, जिसके जरिए अभिनेत्री की यह आपत्तिजनक और मॉर्फ तस्वीरें तैयार की गई थीं। इसके अलावा, इस पूरे रैकेट के पीछे और कौन लोग शामिल हैं, इसका पर्दाफाश करने के लिए पुलिस को आरोपी से गहन पूछताछ करनी थी।
कानूनी प्रक्रिया की अनदेखी पड़ी भारी, कोर्ट ने लगाई फटकार
हालांकि, पुलिस की इस पूरी कार्रवाई में एक बहुत बड़ी कानूनी चूक सामने आई, जो आरोपी के लिए वरदान साबित हुई। मुंबई लाने से पहले आरोपी को दिल्ली की किसी नजदीकी मजिस्ट्रेट कोर्ट में पेश नहीं किया गया था, जो कि एक अनिवार्य कानूनी प्रक्रिया है। इस गंभीर लापरवाही पर नाराजगी जताते हुए मजिस्ट्रेट ने साफ कहा कि पुलिस ने बिना किसी संतोषजनक कारण के आरोपी को सीधे मुंबई कोर्ट में पेश कर दिया। इसके अलावा, आरोपी पर दर्ज मामलों में अधिकतम सात साल तक की सजा का प्रावधान है, जिसके चलते भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 35(1)(b) के नियमों का पालन करना अनिवार्य था। पुलिस यह स्पष्ट करने में विफल रही कि गिरफ्तारी की असल और जरूरी वजह क्या थी, और केवल आगे की जांच के नाम पर किसी को यूं हिरासत में रखना कानून सम्मत नहीं है।
वकीलों की दमदार दलीलें और अदालत का अंतिम फैसला
अदालत में आरोपी पक्ष की पैरवी कर रहे वकीलों अमन शाही, प्रशांत त्रिवेदी और आदित्य जैन ने पुलिस की हर दलील का कड़ा विरोध किया। उन्होंने कोर्ट को बताया कि आरोपी को गिरफ्तारी से पहले कोई पूर्व नोटिस नहीं दिया गया था और न ही उसे हिरासत में लेने की वाजिब वजह बताई गई थी। वकीलों ने दावा किया कि शिकायतकर्ता के प्रभावशाली होने के दबाव में अधिकारियों ने बेहद गोपनीय तरीके से जल्दबाजी में यह कार्रवाई की और उसे फ्लाइट से दिल्ली से बाहर लाया गया। दोनों पक्षों को सुनने के बाद, अदालत ने पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए आरोपी की गिरफ्तारी को गैरकानूनी करार दिया और उसे तत्काल रिहा करने का आदेश दे दिया, जिससे यह मामला अब एक बड़ी कानूनी बहस का विषय बन गया है।
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