अगर आपने बैंक या किसी फाइनेंस कंपनी से लोन लेकर गाड़ी खरीदी है और किसी वजह से उसकी किस्त जमा नहीं कर पा रहे हैं तो यह खबर आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वाहन की रिकवरी के नाम पर मनमानी करने वाली फाइनेंस कंपनियों को कड़ा संदेश दिया है। अदालत ने साफ कहा है कि किस्त बकाया होने पर कोई भी फाइनेंस कंपनी अपने रिकवरी एजेंटों या बाहुबलियों के जरिए जबरन वाहन नहीं छीन सकती। कर्ज की वसूली के लिए कंपनी को कानूनी प्रक्रिया का पालन करना होगा। अदालत ने HDB फाइनेंशियल सर्विसेज को एक मामले में वाहन मालिक की गाड़ी बिना शर्त वापस करने और 10 हजार रुपये हर्जाना देने का आदेश दिया है। इस फैसले से उन वाहन मालिकों को राहत मिल सकती है, जिन्हें किस्त बकाया होने पर जबरन रिकवरी का सामना करना पड़ता है।
रास्ते में रोककर बंदूक की नोक पर छीनी गई थी गाड़ी
यह पूरा मामला सादाब अहमद की याचिका से जुड़ा है। जानकारी के मुताबिक, उन्होंने दिसंबर 2023 में टाटा कंपनी का एक मालवाहक वाहन खरीदा था। इसके लिए HDB फाइनेंशियल सर्विसेज से फाइनेंस कराया गया था। समझौते के अनुसार उन्हें 64,059 रुपये की 45 किस्तों में कर्ज चुकाना था। याचिका में आरोप लगाया गया कि 9 अगस्त 2026 को चंदौली में कुछ लोगों ने रास्ते में उनका वाहन रोक लिया। ये लोग कथित तौर पर फाइनेंस कंपनी के लिए काम कर रहे थे। आरोप है कि उन्होंने बंदूक दिखाकर धमकाया और जबरन वाहन अपने कब्जे में ले लिया। इतना ही नहीं, वाहन जब्त करने से संबंधित दस्तावेजों पर भी उनसे हस्ताक्षर करा लिए गए। सादाब ने इस घटना की शिकायत कंपनी और स्थानीय प्रशासन से की, लेकिन राहत नहीं मिलने पर उन्होंने हाईकोर्ट का रुख किया।
हाईकोर्ट ने कहा- रिकवरी के नाम पर नहीं चलेगी मनमानी
मामले की सुनवाई जस्टिस जेजे मुनीर और जस्टिस इंद्रजीत शुक्ल की खंडपीठ ने की। अदालत ने स्पष्ट किया कि फाइनेंस कंपनी को अनुबंध के तहत वाहन वापस लेने का अधिकार हो सकता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वह किसी भी तरीके से अपनी ताकत का इस्तेमाल कर सकती है। कर्ज की वसूली और वाहन कब्जे में लेने के लिए कानूनी रास्ता अपनाना जरूरी है। इसके लिए कंपनी सिविल कोर्ट या मध्यस्थता जैसी कानूनी व्यवस्था की मदद ले सकती है। अदालत ने यह भी कहा कि किसी व्यक्ति को रास्ते में रोकना, धमकाना और जबरदस्ती उसकी संपत्ति छीनना स्वीकार नहीं किया जा सकता। निजी फाइनेंस कंपनियों को कानून से ऊपर उठकर काम करने की छूट नहीं दी जा सकती।
31 किस्तें जमा करने के बावजूद छीनी गई गाड़ी, कंपनी पर 10 हजार का हर्जाना
सुनवाई के दौरान अदालत ने इस बात पर भी गौर किया कि सादाब अहमद 45 में से 31 किस्तें पहले ही जमा कर चुके थे। इसके बावजूद उनका वाहन कथित तौर पर बंदूक के बल पर जब्त कर लिया गया। हाईकोर्ट ने फाइनेंस कंपनी को निर्देश दिया कि वह बिना किसी पूर्व शर्त के सादाब का वाहन तत्काल वापस करे। साथ ही बकाया कर्ज को बिना दंडात्मक ब्याज लगाए नए सिरे से व्यवस्थित करने का आदेश दिया। अदालत ने कंपनी पर 10 हजार रुपये का हर्जाना भी लगाया। इस फैसले का महत्वपूर्ण संदेश यह है कि किस्तों का भुगतान नहीं होने पर भी वाहन मालिक के साथ जबरदस्ती नहीं की जा सकती। हालांकि, कर्ज लेने वाले की किस्त चुकाने की जिम्मेदारी बनी रहती है और फाइनेंस कंपनी कानूनी प्रक्रिया के तहत अपना बकाया वसूल सकती है।
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