दिल्ली में वित्त वर्ष 2026-27 का बजट पेश करते हुए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन बनाने की बड़ी बात कही। करीब 1.03 लाख करोड़ रुपये के इस बजट को ‘ग्रीन बजट’ नाम दिया गया है, जिसमें कुल खर्च का 21% हिस्सा पर्यावरण संरक्षण और ग्रीन परियोजनाओं पर खर्च करने का लक्ष्य रखा गया है। सरकार का कहना है कि अब हर योजना को “ग्रीन लेंस” से देखा जाएगा ताकि आने वाले समय में प्रदूषण और जलवायु से जुड़ी समस्याओं को कम किया जा सके। बजट में 70.3% राजस्व व्यय और 29.7% पूंजीगत व्यय रखा गया है, जबकि 9,092 करोड़ रुपये का रेवेन्यू सरप्लस अनुमानित है।
इंफ्रास्ट्रक्चर और शहर के विकास पर बड़ा फोकस
इस बजट में सड़कों, आवास और शहरी विकास को भी प्राथमिकता दी गई है। लोक निर्माण विभाग (PWD) के लिए 5,921 करोड़ रुपये और शहरी विकास व आवास के लिए 7,887 करोड़ रुपये तय किए गए हैं। सरकार ने 750 किलोमीटर सड़कों की एंड-टू-एंड कारपेटिंग के लिए 1,392 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। इसके अलावा नगर निगम को सड़क सुधार के लिए 1,000 करोड़ रुपये अतिरिक्त दिए जाएंगे। कुल मिलाकर नगर निगम को 11,666 करोड़ रुपये देने की घोषणा की गई है, जो अब तक की सबसे बड़ी सहायता बताई जा रही है। इससे राजधानी में बुनियादी सुविधाओं में सुधार की उम्मीद जताई जा रही है।
शिक्षा और महिलाओं के लिए बड़े ऐलान
शिक्षा क्षेत्र के लिए 19,148 करोड़ रुपये का बजट रखा गया है, जिसमें छात्रों को सीधे लाभ देने वाली योजनाएं शामिल हैं। सरकार ने घोषणा की है कि 9वीं कक्षा की छात्राओं को साइकिल दी जाएगी, जबकि 10वीं में मेरिट लाने वाले छात्रों को लैपटॉप मिलेगा। इसके साथ ही महिलाओं के लिए ‘महिला समृद्धि योजना’ के तहत 2,500 रुपये की सहायता दी जाएगी, जिसके लिए 5,110 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। ‘लखपति बिटिया योजना’ के जरिए बेटी के जन्म से लेकर ग्रेजुएशन तक आर्थिक मदद देने की योजना भी शामिल है, जिससे बेटियों की शिक्षा और भविष्य को मजबूत करने पर जोर दिया गया है।
स्वास्थ्य, ट्रांसपोर्ट और सुरक्षा में भी बड़े कदम
सरकार ने स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए कई नई योजनाओं की घोषणा की है। ‘अनमोल योजना’ के तहत नवजात शिशुओं की 56 तरह की जांच की जाएगी, साथ ही डिजिटल ब्लड बैंक और रियलटाइम ICU बेड मॉनिटरिंग सिस्टम शुरू किया जाएगा। परिवहन विभाग के लिए 8,374 करोड़ रुपये और नई इलेक्ट्रिक वाहन (EV) पॉलिसी के लिए 200 करोड़ रुपये का बजट तय किया गया है। राजधानी की सुरक्षा को बेहतर बनाने के लिए 50,000 नए CCTV कैमरे लगाने का भी ऐलान किया गया है। कुल मिलाकर यह बजट शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण और इंफ्रास्ट्रक्चर को एक साथ आगे बढ़ाने की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है।
