दुनिया के एक हिस्से में छिड़े युद्ध का असर अब सीधे भारतीय मध्यम वर्गीय परिवारों की रसोई और गैरेज तक पहुँचने लगा है। वैश्विक तनाव और अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल (Crude Oil) की आपूर्ति में आई बाधा के कारण भारत सरकार ने प्रीमियम पेट्रोल की कीमतों में ₹2.30 प्रति लीटर की बढ़ोतरी का कड़ा फैसला लिया है। यह फैसला ऐसे समय में आया है जब लोग पहले ही महंगाई से जूझ रहे हैं। तेल कंपनियों का कहना है कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल की कीमतें जिस रफ्तार से बढ़ रही हैं, उसे देखते हुए प्रीमियम फ्यूल के दाम बढ़ाना मजबूरी बन गया था। हालांकि, राहत की बात यह है कि आम जनता द्वारा सबसे ज्यादा इस्तेमाल किए जाने वाले नॉर्मल पेट्रोल और डीजल की कीमतों को फिलहाल स्थिर रखा गया है, लेकिन विशेषज्ञ इसे ‘तूफान से पहले की शांति’ मान रहे हैं।
सिर्फ प्रीमियम ही क्यों?
अक्सर मन में यह सवाल आता है कि जब कच्चा तेल महंगा होता है, तो केवल प्रीमियम पेट्रोल के दाम ही क्यों बढ़ाए जाते हैं? दरअसल, प्रीमियम पेट्रोल (High-Octane Fuel) का इस्तेमाल मुख्य रूप से लग्जरी कारों और हाई-परफॉर्मेंस वाली बाइक्स में किया जाता है। सरकार और तेल विपणन कंपनियाँ (OMCs) आमतौर पर आम आदमी को राहत देने के लिए साधारण पेट्रोल की कीमतों पर सब्सिडी या नियंत्रण रखती हैं, जबकि प्रीमियम उत्पादों पर बाजार के उतार-चढ़ाव का सीधा असर दिखने दिया जाता है। इस बार भी रणनीति यही है कि बढ़ती लागत का भार उस वर्ग पर डाला जाए जो इसे वहन कर सकता है, ताकि आम जनजीवन पर इसका तत्काल प्रभाव न पड़े। लेकिन यदि युद्ध लंबा खिंचा, तो भविष्य में साधारण पेट्रोल और डीजल की कीमतों को रोकना नामुमकिन हो जाएगा।
कच्चे तेल का संकट
मौजूदा कीमतों में बढ़ोतरी का सीधा संबंध ईरान और अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव और वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल की सप्लाई चेन में आई रुकावट से है। भारत अपनी जरूरत का लगभग 80% तेल आयात करता है, ऐसे में वैश्विक बाजार में होने वाली छोटी सी हलचल भी यहाँ बड़ा असर डालती है। युद्ध की स्थिति के कारण मालवाहक जहाजों के मार्ग बदल दिए गए हैं और बीमा लागत (Insurance Cost) में भारी वृद्धि हुई है। डॉलर के मुकाबले रुपये की गिरती कीमत ने भी इस संकट को और गहरा कर दिया है। सरकार इस समय वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों और रूस जैसे देशों से सस्ते तेल के सौदों पर ध्यान केंद्रित कर रही है, लेकिन तत्काल राहत के तौर पर प्रीमियम फ्यूल के रेट बढ़ाना एक वित्तीय आवश्यकता बन गई है।
क्या बढ़ सकती हैं रोजमर्रा की चीजें?
भले ही अभी केवल प्रीमियम पेट्रोल महंगा हुआ है, लेकिन आर्थिक नजरिए से इसके दूरगामी परिणाम हो सकते हैं। जब भी ईंधन की कीमतें बढ़ती हैं, तो परिवहन लागत (Transportation Cost) में इजाफा होने का डर हमेशा बना रहता है। हालांकि, माल ढुलाई में मुख्य रूप से डीजल का उपयोग होता है, लेकिन पेट्रोल की कीमतों में अस्थिरता बाजार में मनोवैज्ञानिक दबाव पैदा करती है। यदि आने वाले दिनों में डीजल की कीमतों में भी इसी तरह की बढ़ोतरी होती है, तो फल, सब्जियां और अन्य जरूरी सामान महंगे हो सकते हैं। फिलहाल, वाहन मालिकों को सलाह दी जा रही है कि वे अपनी फ्यूल खपत पर नजर रखें। आने वाले हफ्तों में सरकारी तेल कंपनियां एक बार फिर कीमतों की समीक्षा करेंगी, जिस पर पूरे देश की नजरें टिकी हुई हैं।
