दिल्ली में गृह विभाग और अन्य एजेंसियों की संयुक्त जांच में एलपीजी सिलेंडरों के काले कारोबार का पर्दाफाश हुआ है। स्टिंग ऑपरेशन और छापेमारी में यह सामने आया कि कई स्थानों पर सिलेंडरों को जमाकर काले बाजार में बेचा जा रहा था। सरकारी रिकॉर्ड के अनुसार ये सिलेंडर वैध नहीं थे और इनका वितरण सीधे घरेलू उपयोगकर्ताओं तक नहीं हो रहा था। अधिकारियों ने बताया कि इस अभियान का उद्देश्य कालाबाज़ारी रोकना और उपभोक्ताओं तक सिलेंडर की उचित आपूर्ति सुनिश्चित करना है।
सिलेंडरों की काला बाजार में बढ़ती कीमतें
जांच में यह सामने आया कि कुछ क्षेत्रों में घरेलू एलपीजी सिलेंडर सामान्य कीमत से कई गुना महंगे बेचे जा रहे थे। स्थानीय लोगों ने बताया कि सिलेंडर के लिए कई बार 3–4 हजार रुपये तक अतिरिक्त भुगतान करना पड़ रहा था। यह स्थिति आपूर्ति की कमी का भ्रम और कालाबाज़ारी के कारण पैदा हुई है। दिल्ली पुलिस ने तुरंत इस पर नियंत्रण के लिए एलपीजी एजेंसियों के पास सुरक्षा बढ़ा दी और गैरकानूनी भंडारण की गतिविधियों की निगरानी शुरू कर दी।
सरकार और पुलिस की सख्ती
ऑपरेशन के दौरान पुलिस ने कई जगहों पर सिलेंडरों की जब्ती और दुकानों की तलाशी की। अधिकारियों ने बताया कि इसमें कई ऐसे ठिकाने भी शामिल थे जहां सिलेंडरों का कोई वैध रिकॉर्ड नहीं था। सरकार का कहना है कि देश में एलपीजी की कुल आपूर्ति पर्याप्त है, और वास्तविक कमी नहीं है। साथ ही, घरेलू उपभोक्ताओं के लिए सिलेंडरों की डिलीवरी चक्र और वार्षिक सीमा लागू कर दी गई है, ताकि पैनिक खरीद और कालाबाज़ारी से बचा जा सके।
राष्ट्रीय स्तर पर कार्रवाई
इस अभियान का असर केवल दिल्ली तक सीमित नहीं है। मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़ और अन्य राज्यों में भी सिलेंडरों की जब्ती और छापेमारी जारी है। विशेषज्ञों का कहना है कि इस अभियान से आम जनता को राहत मिलेगी और एलपीजी काले कारोबार पर बड़ा शिकंजा कसा जाएगा। साथ ही, सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि घरेलू जरूरतमंद परिवारों तक समय पर गैस सिलेंडर पहुंचेंगे। इस कदम से यह भी संदेश गया है कि कालाबाज़ारी करने वालों पर कोई बख्शीश नहीं होगी।
